स्थानीय निकायको तत्लो तह सम्मको जनताको पहुँच  र गाउँस्तरको  निकै महत्वपुर्ण निकाय भनेर चिनिने गाउँ बिकास समितिहरुमा धमाधम परिषदहरु चलिरहेका छन् ।
बस्ती, टोल र वडा हुँदै आएका मागहरु परिषदमा सुनुवाई गर्दै महत्वपुर्ण मागहरुको सम्बोधन गर्ने र आगामी बर्षका लागि तयार पारिएका योजनाहरुको बिधिवत पास गराउने महत्वपुर्ण स्थल मानिने गाउँ परिषदमा अँझै पनि जान्ने सुन्ने र केही टाँठाबाँठाहरुले मात्रै हालिमुहालि गरेको गुनासाहरु समेत आईरहेका छन् ।     जसरी तसरी परिषद सम्पन्न गर्ने कतिपय गाउँ बिकास समितिका सचिवहरुको उद्देश्य समेत हुने गरेको र यसका लागि स्थानीय स्तरका नागरिकहरुलाई सचेतीकरण र       नागरिकहरुले पाउनुपर्ने अधिकारको बारेमा बकालत गर्ने अभियानले तिब्रता पाएपछि त्यस्ता गाविस सचिहरु समेत समस्यामा पर्दै आएका छन् । गाविस सचिव सँगै गाउँको बिकासको बजेट हाम्रो मात्रै हो भनेर बिगतदेखि दाबी गर्नेहरुलाई समेत चुनौती थपिएको छ ।
सरकारले लक्षित, बालबालिका , विपन्न कृषि लक्षित, पुर्वाधार र प्रबद्र्धनात्कम क्षेत्रमा बास्तवीक वर्गको जीवनस्तर सुधार होस् भन्ने उद्देश्यका साथ रकम विनियोजन गर्न निर्देशन गरि कार्यविधिमा तोकिदिएको छ अँझै पनि यस्ता वर्गहरुलाई समेटेर बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलनमा कमि छ यसका लागि सम्वन्धित निकायले खवरदारी गर्नु जरुरी देखिन्छ ।